संस्थान के बारे में

जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (जिसे पहले जीबी पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान के नाम से जाना जाता था) की स्थापना 1988-89 में भारत रत्न पं गोविंद बल्लभ पंत के जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी), भारत सरकार के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी जिसे वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने, एकीकृत प्रबंधन रणनीतियों को विकसित करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए उनकी प्रभावकारिता का प्रदर्शन करने और संपूर्ण भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में पर्यावरणीय रूप से ध्वनि विकास सुनिश्चित करने के लिए एक फोकल एजेंसी के रूप में पहचाना गया है।
संस्थान सामाजिक-सांस्कृतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक और भौतिक प्रणालियों के बीच जटिल संबंधों का संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है जिससे आईएचआर में स्थिरता हो सकती है। इसे प्राप्त करने के लिए, संस्थान प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों को आपस में जोड़ने पर जोर देते हुए अपने सभी अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों में एक बहु-विषयक और समग्र दृष्टिकोण का पालन करता है। इस प्रयास में नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विभिन्न कार्यक्रमों की दीर्घकालिक स्वीकृति और सफलता के लिए स्थानीय निवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक सचेत प्रयास किया जाता है। विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण, पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता संस्थान के सभी अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के आवश्यक घटक हैं।

व्यापक उद्देश्य (जनादेश) 

1.	भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आईएचआर) की पर्यावरणीय समस्याओं पर गहन अनुसंधान और विकास अध्ययन करना।
2.	पर्यावरण के स्थानीय ज्ञान की पहचान करना और उसे मजबूत करना और हिमालयी क्षेत्र में काम कर रहे वैज्ञानिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों/गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक एजेंसियों में क्षेत्रीय प्रासंगिकता के शोध को मजबूत करने के लिए इंटरैक्टिव नेटवर्किंग के माध्यम से योगदान देना।
3.	स्थानीय धारणाओं के अनुरूप क्षेत्र के सतत विकास के लिए उपयुक्त तकनीकी पैकेज और वितरण प्रणाली विकसित करना और प्रदर्शित करना।

अनुसंधान एवं विकास केंद्र 

संस्थान के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को हितधारकों की जरूरतों के आधार पर चार कार्यात्मक केंद्रों में पुनर्निर्देशित किया गया है।

    विषयगत केंद्र
  भूमि और जल संसाधन प्रबंधन केंद्र (सीएलडब्ल्यूआरएम)

    विषयगत केंद्र
सामाजिक-आर्थिक विकास केंद्र (सीएसईडी)                  

    विषयगत केंद्र
जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन केंद्र (सीबीसीएम)
               
    विषयगत केंद्र
पर्यावरण आकलन और जलवायु परिवर्तन केंद्र (सीईए और सीसी)
               
               

अनुसंधान और विकास प्राथमिकताएं

     अनुसंधान
               -वाटरशेड सेवाएं, प्रबंधन और भूमि उपयोग नीति
               - घरेलू ऊर्जा की जरूरत - विकल्प और चुनौतियां
               - हिमालयी कृषि प्रणालियों की बेहतर आर्थिक और पारिस्थितिक व्यवहार्यता
               - जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग
               -संरक्षित क्षेत्र- प्रबंधन के मुद्दे और समाधान
               - जलवायु परिवर्तन के प्रभाव - भूमि और जल संसाधन
               -S.E.A और E.I.A हिमालयी क्षेत्र के लिए विशिष्ट
               - आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन - डेटा बेस और ज्ञान उत्पाद
               - शहरी क्षेत्रों का पर्यावरण प्रबंधन
               -सतत पर्यटन
               - हिमालय में उद्यमिता और स्वरोजगार
               - स्वदेशी ज्ञान: पारंपरिक जीवन शैली, वास्तुकला और स्वास्थ्य देखभाल अभ्यास
               -प्रवासन: सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव
               - पर्यावरण पुनर्वास में जैव प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप
               -संसाधन सामग्री: पर्वतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण
               - क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/अवशोषण

   विकासात्मक विकल्प/कार्यक्रम/योजनाएं
               - ग्रामीण पारिस्थितिक तंत्र के सतत विकास के लिए संसाधन प्रबंधन
               - उच्च मूल्य के पौधों के प्रचार पैकेज
               - आईएचआर में एकीकृत पारिस्थितिकी-विकास अनुसंधान कार्यक्रम (आईईआरपी)

    प्रदर्शन और प्रसार
               - पारिस्थितिकी-बहाली और संरक्षण मॉडल
               - आजीविका विकल्प
               - क्षमता निर्माण और कौशल विकास
               -नेटवर्किंग
               - प्रकाशन/दस्तावेज़ीकरण

प्रमुख उपलब्धियां

      बहाली और पुनर्वास

•                हिमालय में अवक्रमित भूमि के पुनर्वास के लिए SWEET (स्लोपिंग वाटरशेड एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी) पैकेज का विकास और प्रदर्शन।
•                कृषि-वानिकी मॉडल और कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मध्य और पूर्वी हिमालय में एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन का प्रदर्शन।
•                उत्तराखंड में स्वजल पहल के तहत कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन में स्प्रिंग सैंक्चुअरी कॉन्सेप्ट का अनुप्रयोग

   प्रभाव आकलन और शमन

•                मध्य हिमालय में ग्लेशियर रिट्रीट, प्रवाह और निलंबित तलछट पैटर्न का डेटा बेस और जलवायु परिवर्तनशीलता का विश्लेषण
•                फूलों की घाटी (उत्तराखंड) के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; हिमाचल प्रदेश में कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट और एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग।
•                उत्तराखंड और सिक्किम में ढलान स्थिरीकरण और भू-पर्यावरणीय खतरे के आकलन के लिए पर्वतीय जोखिम इंजीनियरिंग तकनीकों का प्रदर्शन

   दिशानिर्देश, कार्य योजनाएं और नीति दस्तावेज

•                स्थान नियोजन, वर्षा जल संचयन और पहाड़ियों में हरित सड़कों की अवधारणा के अनुप्रयोग के लिए दिशानिर्देश; शिवालिक क्षेत्र विकास और ग्राम पर्यावरण कार्य योजना (वीईएपी) के लिए कार्य योजना
•                भारतीय हिमालयी क्षेत्र की जैविक विविधता के संरक्षण के लिए कार्य योजना; और, एनबीएसएपी के तहत भारतीय जंगली पौधों की विविधता के लिए रणनीति और कार्य योजना

   क्षमता निर्माण और जागरूकता

•                सिक्किम में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने, मुख्यालय में ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिसर की स्थापना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहाड़ी-विशिष्ट कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय निवासियों की क्षमता निर्माण
•                अत्याधुनिक दृष्टिकोणों का अनुप्रयोग :
                 (i) संरक्षण शिक्षा को बढ़ावा देना;
                 (ii)बद्री वन (बद्रीनाथ तीर्थ का प्राचीन पवित्र वन) के जीर्णोद्धार के लिए धार्मिक भावनाओं का दोहन;
                 (iii) एनआरएम में जेंडर संवेदीकरण
•                आईईआरपी के तहत क्षेत्र विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास और मानव संसाधन विकास का सुदृढ़ीकरण.

   जैव विविधता संरक्षण और जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग

•                व्यापक सूची, स्थिति मूल्यांकन, जनसंख्या गतिशीलता अध्ययन और उच्च मूल्य प्रजातियों की खेती प्रथाओं में सुधार के माध्यम से चिकित्सा संयंत्र क्षेत्र को बढ़ावा देना.
•                हिमालयन यू के गुणन और संरक्षण के लिए दृष्टिकोणों का विकास
  
•                आईएचआर के उच्च मूल्य वाले पौधों (जैसे, बहुउद्देशीय पेड़, स्थानिक चिकित्सा संयंत्र, बांस, वृक्षारोपण फसलों) के प्रसार के लिए पारंपरिक और/या जैव प्रौद्योगिकी विधियों का विकास

   स्वदेशी ज्ञान प्रलेखन और डेटाबेस

•                चयनित जनजातीय समुदायों के आईकेएस और एक डिजिटल आईकेएस पुस्तकालय का विकास

सहायता सुविधाएं 

 

•                पुस्तकालय और सूचना केंद्र
•                इंटरनेट
•                परिष्कृत टिश्यू कल्चर लैब्स
•                 जीपीएस संदर्भ स्टेशन
•                 मृदा, जल और पौधों के विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाएं
•                बहु-स्थानीय मौसम निगरानी स्टेशन
•                हिमालयी पारिस्थितिकी पर एनविस केंद्र
•                हिमालयी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अग्रणी केंद्र
•                प्रलेखन प्रकोष्ठ
•                आईसीआईएमओडी सेल
•                ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिसर
•                 ग्लेशियर अध्ययन केंद्र
•                आपदा प्रबंधन संकाय
•                केंद्रीय इंस्ट्रुमेंटेशन प्रयोगशाला
•                नेचर इंटरप्रिटेशन एंड लर्निंग सेंटर
•                अर्बोरेटम और प्लांट नर्सरी
•                हर्बल गार्डन
•                ग्रीनहाउस/पॉलीहाउस
•                वीडियोग्राफी
•                प्रोजेक्ट फॉर्मूलेशन
•                कंसल्टेंसी
•                 प्रशिक्षण, कार्यशाला और संगोष्ठी

संगठनात्मक ढांचा

  संस्थान एक शासी निकाय और एक विज्ञान सलाहकार समिति द्वारा निर्देशित एक सोसायटी के तहत कार्य करता है। इसका एक विकेंद्रीकृत ढांचा है, जिसका मुख्यालय कोसी-कटारमल, अल्मोड़ा में है, और वर्तमान में छह अन्य क्षेत्रीय केंद्र श्रीनगर (गढ़वाल क्षेत्रीय केंद्र), मोहल-कुल्लू (हिमाचल क्षेत्रीय केंद्र), ताडोंग-गंगाटोक (सिक्किम क्षेत्रीय केंद्र), ईटानगर (पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र), लेह-लद्दाख (लद्दाख क्षेत्रीय केंद्र) और माउंटेन डिवीजन (एमओईएफसीसी, नई दिल्ली में) में कार्यरत हैं।। संस्थान की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ लगभग 4 विषयगत केंद्रों पर केंद्रित हैं, अर्थात् भूमि और जल संसाधन प्रबंधन केंद्र (CLWRM), सामाजिक-आर्थिक और विकास केंद्र (CSED), जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन केंद्र (CBCM), पर्यावरण मूल्यांकन केंद्र और जलवायु परिवर्तन (सीईए और सीसी)।

संस्थान की फंडिंग 

  संस्थान को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से मुख्य वित्त पोषण प्राप्त होता है | हालांकि, अनुसंधान और विकास गतिविधियों को विभिन्न राष्ट्रीय (डीबीटी, सीएसआईआर, डीएसटी, यूजीसी, आईसीएसएसआर, आईएनएसए, आईसीएआर, यूकोस्ट, एनईसी, सिक्किम सरकार, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया, आदि) से प्राप्त बाहरी वित्त पोषण के माध्यम से काफी हद तक मजबूत किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय (आईसीआईएमओडी, यूनेस्को, नोराड, टीएसबीएफ, सीआईडीए-एसआईसीआई, मैकआर्थर फाउंडेशन, बीसीएन, टीएमआई, यूएनडीपी, एफएओ, यूनिडो, यूनिसेफ, आदि) एजेंसियां

सेवाएं

  संस्थान ने जनता, विशेष रूप से महिलाओं, छात्रों और शिक्षकों, सेना के जवानों आदि के लिए ऑन-स्पॉट प्रशिक्षण शिविरों / कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और विकास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अद्वितीय दृष्टिकोण विकसित किया है। मानव संसाधन विकास की दिशा में, संस्थान परियोजना आधारित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और संस्थान में काम करते हुए कई भारतीय छात्रों ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री भी प्राप्त की है; इसके अलावा, संस्थान ने भारत के विभिन्न हिस्सों और नेपाल, भूटान, हॉलैंड, कनाडा, जर्मनी, आदि जैसे देशों के छात्रों / आने वाले वैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण / ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम आयोजित किया है। अनुसंधान और विकास गतिविधियों के अलावा, संस्थान में पुस्तकालय, वृक्षारोपण, वीडियोग्राफी, नर्सरी, उपकरण केंद्र, परामर्श, परियोजना निर्माण, मिट्टी, जल विश्लेषण, ऊतक संस्कृति, डेटा प्रसंस्करण और सूचना प्रणाली, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला और सेमिनार जैसी सहायक सुविधाएं और सेवाएं हैं।

संस्थान से सूचना का प्रसार    

  संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं, पुस्तकों और संपादित संस्करणों में शोध पत्रों के प्रकाशन के माध्यम से अपनी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के निष्कर्षों का प्रसार करता है।